शिकायतों के समाधान में बिजली उपभोक्ताओं से नहीं मांगे जायेंगे दस्तावेज

लखनऊ | उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की बिजली संबंधी सेवा शिकायत पर उपभोक्ताओं से अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। केवल चेन्ज ऑफ टाइटल (नामांतरण) प्रक्रिया को छोड़ अन्य सभी कार्य विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर ही निपटाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन की समीक्षा बैठक में यह अहम नर्णिय लिया गया, जिसमें मुख्य अभियंता, निदेशक एवं प्रबंध निदेशक समेत वरष्ठि अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सभी ने इस नीति को उपभोक्ता हित में जरूरी और समयानुकूल बताया। अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बैठक में कहा कि उपभोक्ताओं को अक्सर बिजली कार्यालय में शिकायत लेकर जाने पर पुराने कागज़ों की मांग की जाती है, जो तत्काल उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह व्यवस्था अब समाप्त की जाए। विभाग खुद अपने रिकॉर्ड्स से समाधान निकाले।
अध्यक्ष ने यह भी कहा कि निगम की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता की समस्याएं कम से कम प्रयास में हल हों। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 1912 उपभोक्ता सेवा नंबर पर आने वाली शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग के नर्दिेश दिए ताकि कोई मामला लंबित न रहे। यह निर्णय राज्य सरकार की उस नीति का हस्सिा है जिसके अंतर्गत “सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, सरलता और जवाबदेही” को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस बीच अधिकृत सूत्रों ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये गलत बिल को ठीक करने के लिये चल रहे मेगा कैम्प 21 एवं 22 जुलाई को भी लगेंगे। कैम्पों की सुविधा शनिवार को खत्म हो रही थी लेकिन कैम्पों में उपभोक्ताओं की भागीदारी को देखते हुये कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने इसे सोमवार एवं मंगलवार (21 एवं 22 जुलाई) दो दिन और बढ़ाने का नर्णिय लिया। कैम्पों में नये संयोजन, भार वृद्धि, खराब मीटर, बिल संशोधन, विधा परिवर्तन, बिल जमा करने एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों की शिकायत भी प्राप्त कर उपभोक्ता की समस्याओं का निराकरण पूर्ववत किया जायेगा। ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि प्रदेश में चल रहे बिल सुधार कैम्पों का लाभ लेकर अपना गलत वद्यिुत बिल ठीक करा ले और बकाया बिल जमा कर दें।